वि.सं. १९७८ मा काठमाडौँको सिंहदरबार स्थित पुतली बगैचामा कृषि अड्डा स्थापना भएसँगै नेपालमा आधुनिक कृषि अनुसन्धान र विकासको संस्थागत यात्राको औपचारिक थालनी भएको हो। यसले कृषि अनुसन्धानलाई व्यवस्थित ढाँचामा अघि बढाउने पहिलो संगठित प्रयासको रूपमा आधारशिला तयार गर्यो। त्यसयता, कृषि अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन थुप्रै संरचनागत रुपान्तरण भएका छन्। यस यात्राका महत्वपूर्ण कोशेढुंगाहरु तलको रेखाचित्रमा देखाइएको छ ।
यी संस्थागत रूपान्तरणहरूले नेपालमा कृषि अनुसन्धान र विकासलाई संगठनात्मक रूपमा मजबुत बनाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यसै क्रममा छिमेकी मुलुकहरूमा विकसित हुँदै गएको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको अवधारणाले नेपालमा पनि प्रभाव पारेको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएजस्तै कृषि अनुसन्धानलाई दिर्घकालिन रुपमा सक्षम् र प्राबिधिक रुपमा सबल बनाउनको लागि एक स्वायत्त र सुदृढ संस्थाको परिकल्पना गरि नेपाल सरकारले वि.सं. २०४८ वैशाख २५ गते नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ जारी गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) स्थापना गरेको हो। नार्क स्थापनासंगै नेपालको कृषि अनुसन्धानले स्वायत्तता, स्थायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण सहित संस्थागत स्वरूप प्राप्त गरेको गरेको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ मा उल्लेख भए अनुसार यसका मुख्य तीन उद्देश्यहरु रहेका छन।
१. कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने
२. कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने
३. कृषि सम्बन्धि नीति तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने
उल्लेखित उद्देश्यहरु हाँसिल गर्नका लागि मुलुकमा विद्यमान कृषि-पर्यावरणीय पारिस्थिकीहरुको सकेसम्म बढी प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कार्यालय सहित जम्मा ६३ कार्यालयहरु मार्फत कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको छ। यसका अलावा विभिन्न जिल्लामा जम्मा बाह्य अनुसन्धान र नार्क प्रविधि गाउँ कार्यक्रमहरु संचालित छन।
नार्कमा वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रशासन/लेखा गरी जम्मा तीन समुहमा स्वीकृत १८२३ दरवन्दीको तहगत वितरण निम्नानुसार रहेको छ।
नेपाल सरकारले "कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम" बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट र दातृनिकाय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहायता प्रयोग गरी नार्कले विशिस्ट प्रकारको योजना तर्जुमा पद्दती मार्फत कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम तर्जुमा तथा संचालन गर्दछ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा निर्भर रहेको देखिन्छ। त्यसैले, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिमा अनुसन्धानको योगदानलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मेरुदण्ड रुपमा लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय बजेटको जम्मा करिब ०.१९% र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेटको करिब ६% मात्र कृषि अनुसन्धानमा विनियोजन हुने गरेको भएतापनि कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण, आयात प्रतिस्थापन र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा कृषि अनुसन्धानले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको देखिन्छ।
नेपालमा आधुनिक कृषि अनुसन्धानको सुरुवात धेरैअघि भए पनि नार्क स्थापना पश्चात् यसले थप गति र संस्थागत स्वरूप पाएको छ। वि.सं. २०१७ मा नेपालमा पहिलो पटक उन्मोचित गहुँको जात लेर्मा-५२ जातीय विकासको इतिहासमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित छ। त्यसयता हालसम्म विभिन्न ८५ बालीका जम्मा ९५४ जात (तल चित्रमा देखाइए अनुसार) सिफारिस गरिएका छन्। तीमध्ये करिब २०० जात सूचीबाट हटाइएका छन। सिफारिस गरिएका जातहरूको औसत अनुशरण दर बाली अनुसार भिन्न छ —धानमा ३५%, मकैमा ७३%, गहुँमा ९४%, मुसुरोमा ६०% र आलुमा ४६%—जसले किसानले अनुसन्धान नतिजालाई अपनाएको स्तर स्पष्ट देखाउँछ।
तलको चित्रमा देखाइए अनुसार नार्क स्थापनापश्चातको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा खेतीयोग्य क्षेत्रफलमा नगन्य मात्रामा वृद्धि भए पनि प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। यस वृद्धिका प्रमुख कारण सिँचाइ सुविधाको विस्तार, रासायनिक मलखादको प्रयोग, उन्नत बीउको उपलब्धता तथा आधुनिक खेती प्रविधिको प्रयोग रहेका छन। उत्पादन वृद्धिका सकारात्मक तथ्याङ्कका बाबजुद बर्षेनी खाद्यान्न आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जसको न्यूनिकरणका लागि कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तारमा लगानी बढाइनु आवश्यक देखिन्छ। यसले एकातिर खाद्य सुरक्षामा टेवा पुर्याउनुका साथै अर्कोतिर बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप योगदान पुर्याउन सक्छ। अनुसन्धानले सिफारिस गरेका हाल उपलब्ध उन्नत जात तथा प्रविधिको अझ व्यापक विस्तार गर्न सकेको खण्डमा धान, मकै र गहुँको उत्पादन उल्केखनिय रुपमा वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ।
नार्क स्थापना भएएता खाद्यान्न बाली मात्र नभई तरकारी र फलफूल उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीहरूको उपलब्धता सहज भएको छ र वर्षभरी ताजा फलफुल र तरकारीको उपलब्धता वृद्धि भएको छ। पशुपालन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा पनि अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रविधि र ज्ञानको प्रयोगले व्यावसायिकता वृद्धि भएको छ। फलस्वरूप मासु, दूध तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ। यसरी हेर्दा, कृषि अनुसन्धानको योगदान केवल उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्र सीमित छैन। यसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, कृषिमा व्यावसायीकरण, आयात प्रतिस्थापन तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण समेत ठोस प्रभाव पारेको छ। कृषि अनुसन्धानमा गरिने लगानीको प्रभाव बहुआयामिक र दिर्घकालिन हुने भएकाले आगामी दिनमा कृषि अनुसन्धानमा लगानी बढाउँदै यसको प्रभावकारिता, उपयोगिता र प्रतिफलको निरन्तर मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ।