कार्यालय छान्नुहोस्

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐनमा उल्लेखित तीनवटा उद्देश्यहरु हाँसिल गर्नका लागि बिभिन्न कृषि पारिस्थितिकीमा अवस्थित कार्यालयको निर्दिष्ट कार्यादेश अनुसार बैज्ञानिकहरुले निम्न तीन प्रकारका अनुसन्धान परियोजना संचालन गर्दछन।

१. आधारभुत अनुसन्धान: यस अन्तर्गत कृषि विज्ञानको क्षेत्रमा बिद्यमान ज्ञान तथा सिद्दान्तहरुको परिक्षण तथा विकास गर्नका लागि गरिने अनुसन्धानहरु पर्दछन। राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय पशुविज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान मातहतका राष्ट्रिय विषयगत अनुसन्धान केन्द्रहरुले मुख्यतः यस्ता प्रकृतिका अनुसन्धान गर्ने गर्दछन।

२. व्यवहारिक अनुसन्धान: यस अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा बिधमान समस्याहरुको पहिचान तथा समाधानका उपायहरु पत्ता लगाउन गरिने व्यवहारिक अनुसन्धानहरु पर्दछन। बिभिन्न बालि/बस्तु सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यक्रमहरु तथा मुलुकमा बिद्यमान भौगोलिक तथा जलवायु विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी स्थापना गरिएका प्रादेशिक कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयहरु तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरुले यस्ता प्रकृतिका व्यवहारिक अनुसन्धान संचालन गर्ने गर्दछन।

३. कृषि नीति अनुसन्धान: यस अन्तर्गत कृषि प्रविधिको लाभ-लागत तथा वित्तीय विश्लेषण, प्रविधि अनुसरणको अवस्था र समस्याहरुको पहिचान, प्रविधि अनुसरणले पारेको सामाजिक-आर्थिक प्रभावको मूल्यांकन, कृषि बजार (कृषि व्यवसाय, व्यापार, आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला) विश्लेषण, कृषिमा लैंगिक समावेशिता सम्बन्धी अध्ययन, साथै मौजुदा कृषि नीतिहरुको विश्लेषण जस्ता अनुसन्धानहरु पर्दछन।

उल्लेखित तीन प्रकृतिका अनुसन्धानहरुमध्ये कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरुका निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउनका लागि गरिने व्यवहारिक अनुसन्धानमा नार्कको ध्यान बढी केन्द्रित रहने गरेको छ। मुलुकमा विद्यमान कृषि-पर्यावरणीय पारिस्थिकीहरुको सकेसम्म बढी प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कार्यालय सहित जम्मा ६३ कार्यालयहरु मार्फत कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन हुँदै आएको छ। यसका अलावा विभिन्न जिल्लामा बाह्य अनुसन्धान र  नार्क प्रविधि गाउँ कार्यक्रमहरु संचालित छन।

योजना तर्जुमा पद्दती

किसान, उद्दमी लगायत कृषिक्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाहरुको सभागितामा गाउँ देखि केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न चरणमा गरिने कृषि प्राविधिक कार्यसमुह बैठक मार्फत कृषि क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरिन्छ। यसका आधारमा वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान परियोजना निर्माण गर्दछन। यसको अलावा, संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्दिष्ट गरेको दिगो विकाश लक्ष्य लगायत नेपाल सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु, कृषि विकास रणनीति, आवधिक योजना, मौजुदा कृषि नीतिहरु र संघीय संसद तथा संसदीय समितिका निर्देशनहरु आदि मार्फत व्यक्त हुने राष्ट्रिय प्राथिमकताहरु समेतलाई मध्यनजर गरी नार्कको योजना महाशाखाले हरेक वर्ष अनुसन्धानका प्रथामिकताहरु तय गरि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बैठकले स्वीकृत गर्दछा यसरि, गाउँ देखि केन्द्रसम्म समस्या पहिचान र प्रथिमिकिकरण गर्ने बटम अप प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्दता देखि राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने टप-डाउन प्रणाली मिस्रित योजना तर्जुमा बिधि अबलम्बन गरी वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान परियोजना निर्माण गर्दछन।

नार्क मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत अनुसन्धानकर्ता (वैज्ञानिक/प्राविधिक अधिकृत) हरुले वार्षिक रुपमा परियोजना प्रस्ताव तयार गरी योजना महाशाखामा पेश गर्ने गर्छन। परियोजना प्रस्ताव पेश, समिक्षा, संसोधन र स्वीकृति लगायत कार्यालयको स्रोत सामाग्री उत्पादन कार्यक्रम, पूँजीगत विकास कार्यक्रम, लगायत योजना तर्जुमा तथा बजेट विनियोजन पद्दतीलाई पूर्ण रुपमा अनलाईन बिधिमार्फत गरिन्छ। यसका लागि डिजिटल योजना तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिएको छ।

मातहतका कार्यालयहरुले संचालन गर्ने वार्षिक कार्यक्रमको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने मूख्य उद्देश्यले नार्क व्यवस्थापनले आ.व. २०७९/८० मा “वार्षिक योजना तर्जुमा पद्दती, २०७९” जारी गरेको छ। यस पद्दतीले नार्कले अवलम्बन गरेको परियोजना चक्रका (तल चित्रमा देखाइए अनुसार) आधारभुत चरणहरुको ब्याख्या गर्दै समग्र योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई ब्यवहारिक दिशानिर्देश गर्दछ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्दती

कार्यालयहरुले संचालन गर्ने अनुसन्धान परियोजनाहरुको कार्यान्वयनलाइ सहजीकरण गर्ने र भावी योजना तर्जुमाका लागि पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यका साथ गरिने अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यलाई नार्क व्यवस्थापनले आ.व. २०७९/८० मा जारी गरेको अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्दती २०७९ दिशानिर्देश गर्दछ। यसका अलावा, अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन २०८०, राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको “राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन र दिग्दर्शन २०७५” र परिषद्को ऐन तथा विनियममा उल्लेखित अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धि अवधारणालाइ समेत आधार मानि अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य संचालन हुने गरेको छ। उल्लेखित पद्दती अनुसार अनुगमन तथा मुल्यांकनका मुख्य चार पक्षहरु रहेका छन्:

क. प्रक्रिया अनुगमन: अनुसन्धान, प्रशासनिक र आर्थिक प्रशासनिक पक्षमा अपेक्षित प्रक्रिया अनुसार कार्य भएको छ या छैन निर्क्योल गरी आवश्यक सुझाव प्रदान गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको सिफारिसमा नार्क व्यवस्थापनले बहु-विषयगत अनुगमन तथा मूल्यांकन टोलि गठन गरी दुई बर्षमा कम्तिमा एक पटक सबै कार्यलयहरुको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्दछ। गठित समितिले पद्दतीले निर्दिष्ट गरेको चेकलिस्ट र मूल्यांकन मापदण्ड प्रयोग गरी कार्यलयको कार्यसम्पादनको परिमाणात्मक मुल्यांकन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दछ। यसका अलावा परिषद्को आन्तरिक लेखा परिक्षण महाशाखाले र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्पूर्ण कार्यलयको वार्षिक रुपमा वित्तीय प्रगति एबं खर्च प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने गर्दछन।

ख. प्रगति मुल्यांकन: राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको “राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७०” अनुसार हरेक कार्यालयले मासिक रुपमा कार्यलयको वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सम्पूर्ण क्रियाकलापको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति पेश गर्ने गर्दछन। जस अन्तर्गत परियोजनाका क्रियाकलापहरु, पूंजीगत विकास क्रियाकलापहरु, उत्पादन कार्यक्रम, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सेवा र चालु आ.व. को अपेक्षित प्रतिफलहरुको प्रगति पर्दछन। त्यसैगरि हरेक कार्यालयले त्रैमासिक रुपमा उक्त दिग्दर्शनको अनुसूची १ अनुसारको भारित प्रगति पेश गर्दछन। सोहि बमोजिम कार्यालयको वित्तीय प्रगतिको हकमा भने मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली मार्फत आवश्यकता अनुसार जुनकुनै समयमा वित्तीय प्रगति अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। सोहि दिग्दर्शन अनुसार हरेक त्रैमासिक सम्पन्न भएको अर्को महिनाभित्र प्रादेशिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी गर्ने गरिन्छ, जहाँ सम्बन्धित कार्यालयहरुले भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रस्तुत गर्दछन। यस्ता गोष्ठीहरुमा कार्यालयको त्रैमासिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा बाँकी अवधिमा लक्षित प्रगति हाँसिल हुने-नहुने आंकलन गरिनुका साथै भावी कार्ययोजना तर्जुमाको लागि पृष्ठपोषण गर्ने गरिन्छ। सम्पूर्ण कार्यालयहरुको प्रगतिलाई समेटी समग्र नार्कको मासिक तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पेश गरिनुका साथै त्रैमासिक रुपमा केन्द्रीय प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा र मन्त्रलायास्तर बिकास समस्या समाधान उप-समिति वैठकमा प्रगति तथा आइपरेका समस्या प्रस्तुति गर्ने गरिन्छ।

ग. प्रतिफल मूल्यांकन: हरेक कार्यालयहरुले योजना तर्जुमाको चरणमा सम्बन्धित वर्षमा हासिल हुने अपेक्षा गरिएका प्रतिफलहरु पेश गर्दछन। सबै कार्यालयको बर्षमा कम्तिमा एक पटक ति अपेक्षित प्रतिफलहरुको प्रगति अवस्था अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। यसका अलावा, बाली तथा विषयगत अनुसन्धान कार्यसमूह बैठक तथा प्रादेशिक योजना तर्जुमा गोष्ठीहरुमा सबै अनुसन्धान परियोजनाहरुको हालसम्मको उपलब्धि मूल्यांकन गर्दै उक्त परियोजना जारि राख्ने या नराख्ने लेखाजोखा गरिन्छ। साथै, कम्तिमा दुई बर्षमा आयोजना गरिने वर्षेवाली, हिउँदेबाली, पशुबस्तु, मत्स्य, बागवानी, संग सम्बन्धित अनुसन्धान कार्यशालामा परियोजना लिडरहरुले अनुसन्धानको नतिजा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन र समुहकार्य मार्फत सिफारिसयोग्य प्रविधिको पहिचान तथा सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानको भावी कार्यदिशा तय गरिन्छ।

घ. प्रभाव मूल्यांकन: अनुसन्धानमार्फत सिफारिस गरिएका जात/नश्ल तथा प्रविधि र स्रोत सामाग्रीको किसान स्तरमा अनुसरण, विस्तार तथा त्यसले कृषक परिवार, समुदाय, क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको अध्यन गरी कृषि अनुसन्धानमा गरिएको लगानीले दिएको प्रतिफलको आंकलन गर्नु पनि नार्कको अनुगमन तथा मूल्यांकनको दायराभित्र पर्दछ।